सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से लंबित 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अब सरकार के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार इस पर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ, तो कर्मचारियों को जल्द ही 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता (DA Arrear) मिल सकता है।
क्या है 18 महीने के डीए एरियर का मामला
दरअसल, कोरोना काल के दौरान अप्रैल 2020 से जून 2021 तक सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) पर रोक लगा दी थी। उस समय सरकार ने कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला अस्थायी रूप से लिया गया है। इसके बाद जुलाई 2021 में डीए को फिर से बहाल किया गया, लेकिन उस दौरान के 18 महीने का एरियर कर्मचारियों को नहीं मिला।
कर्मचारी संगठनों ने तब से लगातार सरकार से यह मांग की है कि 18 महीने का बकाया डीए एरियर उन्हें दिया जाए। अब सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है।
कितना मिलेगा एरियर का फायदा
अगर सरकार डीए एरियर देने का फैसला करती है तो कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी राशि मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, अलग-अलग वेतनमान वाले कर्मचारियों को लगभग 1.5 लाख रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है।
| कर्मचारी वर्ग | संभावित एरियर राशि |
|---|---|
| ग्रेड पे 1800-2400 | ₹90,000 से ₹1,25,000 तक |
| ग्रेड पे 4200-4600 | ₹1,50,000 से ₹1,90,000 तक |
| ग्रेड पे 5400 से अधिक | ₹2,00,000 से ₹2,50,000 तक |
यह राशि कर्मचारियों को एकमुश्त मिल सकती है या सरकार इसे किस्तों में देने पर भी विचार कर सकती है।
क्या कहती है कर्मचारी यूनियन
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि महंगाई भत्ता पर लगी रोक के दौरान की अवधि का एरियर दिया जाए। उनका कहना है कि उस समय महंगाई लगातार बढ़ रही थी और कर्मचारियों की आय पर इसका बड़ा असर पड़ा था। अब जब अर्थव्यवस्था संभल चुकी है, तो कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए।
कई यूनियनों ने कहा है कि अगर सरकार जल्द फैसला नहीं लेती तो वे आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि इस पर “सकारात्मक विचार” किया जा रहा है।
सरकार का बदलता रुख
हाल में वित्त मंत्रालय की बैठकों में इस विषय पर चर्चा हुई है। सरकार अब इस मुद्दे पर “मानवीय दृष्टिकोण” से विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, चुनावी साल में सरकार कर्मचारियों को राहत देने के मूड में है और जल्द इस पर औपचारिक घोषणा हो सकती है।
जानकारों का कहना है कि अगर इस पर मंजूरी मिलती है, तो दिसंबर 2025 तक कर्मचारियों के खातों में डीए एरियर की रकम ट्रांसफर की जा सकती है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि बाजार में भी खरीदारी बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
अगर सरकार ने डीए एरियर देने का फैसला किया तो यह करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की उम्मीदें अब फिर से बढ़ गई हैं।
अब नजरें सिर्फ केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी पर हैं। जैसे ही इस पर मोहर लगती है, कर्मचारियों के खाते में 18 महीने का एरियर आने लगेगा। यह फैसला नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी सौगात बन सकता है।